भोपाल, मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी ने प्रदेश में मातृ स्वास्थ्य और बाल कुपोषण की लगातार बिगड़ती स्थिति को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गर्भवती महिलाओं में एनीमिया और बच्चों में कुपोषण एक गंभीर संकट का रूप ले चुका है, लेकिन सरकार जमीनी सुधार करने के बजाय केवल पोर्टल की रेटिंग और कागजी दावों को चमकाने में जुटी हुई है।
एक साल में और बिगड़े हालात: ठिगनापन 36.64% से बढ़कर 40.72% पहुंचा
श्री पटवारी ने सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि प्रदेश में कुपोषण कम होने के बजाय लगातार बढ़ रहा है।
संसद में प्रस्तुत आंकड़े(अक्टूबर 2025) केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में दिए गए आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर 2025 में मध्यप्रदेश के 36.64% बच्चे उम्र के अनुपात में कम लंबाई (Stunting), 23.25% बच्चे कम वजन (Underweight) और 8.45% बच्चे दुबलेपन (Wasting) के शिकार थे।
नवीनतम पोषण ट्रैकर आंकड़े (अक्टूबर 2026): महज एक साल के भीतर स्थिति और गंभीर हो गई है। अक्टूबर 2026 के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में ठिगनेपन (Stunting) की दर बढ़कर 40.72% और कम वजन (Underweight) की दर 23.30% तक पहुंच गई है (हालांकि दुबलेपन की दर 6.96% दर्ज की गई है)।
इससे पहले राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (NFHS-5, 2019-21) में भी 5 वर्ष से कम उम्र के 35.7% बच्चे ठिगनेपन, 33% कम वजन, 19% दुबलेपन और 6.5% गंभीर दुबलेपन (Severe Wasting) से प्रभावित पाए गए थे। ये आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि करोड़ों के बजट के बावजूद जमीनी स्तर पर कुपोषण की चुनौती जस की तस बनी हुई है।
श्री पटवारी ने कहा कि कई जिलों में हालात बेहद चिंताजनक हैं। पोषण ट्रैकर की रिपोर्ट (मार्च 2024 से मार्च 2025 की तुलना) के अनुसार:
शिवपुरी: बच्चों में ठिगनापन 49% से बढ़कर 55% और कम वजन 26% से बढ़कर 30% हो गया।
अशोकनगर: ठिगनापन 47% से बढ़कर 51% और कम वजन 28% से बढ़कर 29% तक पहुंच गया।
जबलपुर: ठिगनापन 39% से बढ़कर 44% और कम वजन 20% से बढ़कर 25% हो गया।
इसके साथ ही, अशोकनगर जिले में पंजीकृत 5,117 से अधिक गर्भवती महिलाओं में से करीब 33% एनीमिया से पीड़ित और 'हाई रिस्क' श्रेणी में बताई जा रही हैं। श्री पटवारी ने सवाल उठाया कि यदि इतनी बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाएं जोखिम में हैं, तो आयरन, फोलिक एसिड और पोषण योजनाओं का लाभ आखिर किसे मिल रहा है?
श्री पटवारी ने आरोप लगाया कि प्रदेश के कई हिस्सों से शिकायतें मिल रही हैं कि पात्र गर्भवती महिलाओं और बच्चों को टेक होम राशन (THR) नियमित रूप से नहीं मिल रहा है और कई जगह 2 से 3 महीने में एक बार वितरण हो रहा है। उन्होंने कहा कि जब लाभार्थियों तक राशन समय पर नहीं पहुंच रहा, तो हर महीने करोड़ों रुपये के भुगतान और वितरण के सरकारी दावों की वास्तविकता की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए।
श्री जीतू पटवारी के सरकार से 5 सीधे सवाल
कुपोषण में वृद्धि का जिम्मेदार कौन? अक्टूबर 2025 से अक्टूबर 2026 के बीच प्रदेश में बच्चों का ठिगनापन 36.64% से बढ़कर 40.72% कैसे हो गया?
हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की स्थिति: अशोकनगर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में एनीमिया और हाई रिस्क श्रेणी की गर्भवती महिलाओं के उपचार और नियमित फॉलोअप के लिए सरकार ने क्या ठोस कदम उठाए हैं
राशन वितरण में अनियमितता: टेक होम राशन (THR) का नियमित मासिक वितरण सुनिश्चित क्यों नहीं हो पा रहा है और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों व एजेंसियों पर क्या कार्रवाई हुई?
बजट और खर्च की पारदर्शिता: पोषण आहार की खरीदी, परिवहन और वास्तविक वितरण का जिलेवार हिसाब सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है?
स्वतंत्र ऑडिट कब होगा? आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों की नियमित माप-तौल, मातृ स्वास्थ्य जांच और पोषण सेवाओं की जमीनी हकीकत का स्वतंत्र ऑडिट कब कराया जाएगा?
कांग्रेस पार्टी की मांगें
कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि प्रदेश के सभी जिलों में मातृ स्वास्थ्य एवं बाल पोषण की स्वतंत्र जांच कराई जाए, टेक होम राशन वितरण का सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) हो, पोषण आहार की खरीदी से लेकर वितरण तक का पूरा हिसाब सार्वजनिक किया जाए और लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदार अधिकारियों व एजेंसियों पर सख्त कार्रवाई की जाए।
श्री पटवारी ने कहा कि माताओं में एनीमिया और बच्चों में कुपोषण केवल कागजी आंकड़े नहीं, बल्कि मध्यप्रदेश के भविष्य का सवाल है। सरकार स्पष्ट करे कि प्रदेश की माताओं और बच्चों को वास्तव में पोषण मिल रहा है या सिर्फ सरकारी पोर्टल पर आंकड़े चमकाए जा रहे हैं?