सुकमा। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर सुकमा जिला प्रशासन ने सख्त और जवाबदेह रुख अपनाया है। योजना की पहली किस्त प्राप्त करने के बावजूद आवास निर्माण शुरू नहीं करने वाले हितग्राहियों को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) छिंदगढ़ के न्यायालय में तलब कर स्पष्ट संदेश दिया गया कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर अमित कुमार के निर्देशानुसार एसडीएम प्रताप विजय खेस ने हितग्राहियों से व्यक्तिगत चर्चा कर निर्माण में हो रही देरी के कारणों की जानकारी ली और समयबद्ध तरीके से कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए।
पेशी के दौरान एसडीएम श्री खेस ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का उद्देश्य प्रत्येक पात्र परिवार को सुरक्षित, सम्मानजनक एवं स्थायी पक्का आवास उपलब्ध कराना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजना के तहत प्राप्त शासकीय राशि का उपयोग केवल आवास निर्माण के लिए ही किया जाना चाहिए तथा इसका किसी अन्य कार्य में उपयोग स्वीकार्य नहीं है। प्रशासन ने सभी संबंधित हितग्राहियों को अगली पेशी में निर्माण कार्य की प्रगति के फोटोग्राफ एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश देते हुए जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस पहल की है।
जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय-सीमा में आवास निर्माण शुरू नहीं करने अथवा शासन के निर्देशों की अवहेलना करने वाले हितग्राहियों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने सभी हितग्राहियों से अपील की है कि वे योजना की राशि का सदुपयोग करते हुए शीघ्र अपने आवास का निर्माण पूर्ण करें, ताकि शासन की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ वास्तविक पात्र परिवारों तक समय पर पहुंच सके और जिले मंर आवासहीन परिवारों को सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराने का लक्ष्य सफलतापूर्वक पूरा हो सके।
