भारत ने अपनी समुद्री परिवहन क्षमता बढ़ाने और विदेशी जहाजों पर निर्भरता घटाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने भारतीय झंडे के तहत जहाजों के रजिस्ट्रेशन से जुड़े नियमों में ढील दी है। अब 20 साल से ज्यादा पुराने जहाज भी भारतीय रजिस्टर में शामिल हो सकेंगे। हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी और संबंधित जहाजों को विशेषज्ञ समिति की मंजूरी लेनी होगी।
जहाजों की जांच के बाद समिति करेगा फैसला
बुधवार को जारी सरकारी आदेश के मुताबिक, 15 से 20 साल पुराने तेल टैंकरों को भारतीय रजिस्टर में शामिल करने या भारतीय झंडे के तहत संचालन की अनुमति देने के लिए नए मानक तय किए गए हैं। वहीं, 20 साल से अधिक पुराने तेल टैंकर, सामान्य मालवाहक जहाज और ऑफशोर फ्लीट के जहाजों को भारतीय बेड़े में शामिल करने का फैसला पांच सदस्यीय समिति करेगी। यह समिति जहाजों की गुणवत्ता और उनकी स्थिति की जांच के बाद मंजूरी देगी।
पहले 20 साल से पुराने जहाजों की एंट्री पर थी रोक
अब तक 20 साल से अधिक पुराने जहाजों को भारतीय झंडे के तहत रजिस्ट्रेशन की अनुमति नहीं थी। नए नियमों में इस पाबंदी को हटा दिया गया है। खास बात यह है कि भारतीय झंडे के तहत पहले से संचालित जहाजों के लिए अधिकतम उम्र की कोई सीमा भी तय नहीं की गई है।
संकट के समय भारत के पास होंगे ज्यादा जहाज
भारत अपनी जरूरत के तेल, गैस और दूसरे जरूरी सामानों के आयात के लिए बड़े पैमाने पर विदेशी शिपिंग कंपनियों पर निर्भर है। ऐसे में नए नियमों से देश के घरेलू जहाज बेड़े का विस्तार होने की उम्मीद है। अंतरराष्ट्रीय तनाव, युद्ध या सप्लाई चेन में बाधा जैसी परिस्थितियों में भारत को अपने जहाजों की उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
क्या होगा फायदा?
इस फैसले का एक आर्थिक और रणनीतिक फायदा भी होगा। सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के कार्गो यानी माल ढुलाई के ठेके देने में भारतीय झंडे वाले जहाजों को प्राथमिकता मिलती है। विदेशी झंडे वाले जहाजों पर विचार करने से पहले भारतीय जहाजों को मौका दिया जाता है। ऐसे में नियमों में ढील से भारतीय शिपिंग कंपनियों के लिए कारोबार के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं।